ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਰੇ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਸਿਰਜਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ,ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ,ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ,ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕ-ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤਕ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤਬਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ,ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ,ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਗਰੀ ਬਣਾਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੰਝੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗਲਪ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਲੋਚਕ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਰਦੂ,ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਪਰ ਗਣਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਾਜ਼ਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਗਾਇਕਾਂ,ਰਾਗੀਆਂ,ਢਾਡੀਆਂ,ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਧਾ ਦੇ ਖਾਨੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ‘ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇਪਨ ਦੀ ਪੈਂਠ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ,ਜੇ ਉਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ‘ਸਹਿਤ ਰਤਨ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁਗਣੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ‘ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ’, ‘ਆਰਸੀ’, ‘ਅਕਸ’ ਵਰਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਵਾਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ-ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ‘ਸਿਰਜਣਾ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੱਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੇਖਕ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲਾ ਲੇਖਕ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਮਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਬਾਕਇਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਜਤਲਾ ਸਕੇ। ਲੇਖਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਯੋਗ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।‘ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਏਨੀ ਲੁਭਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਰਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਸਨਮਾਨਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹਨ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਤ ਸਿਰਜਕ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਸਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰੇ ਲੇਖਕ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਹਰਲਾ ਲੇਖਕ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਸਿਰਜਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਣੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਬੱਸ ਏਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਦੁਪਾਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇੰਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਤਰਣ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਭਾਰਨ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਅਥਵਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਹਨ,ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਇਕਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
