ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਉਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ’ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਬਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ‘ਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬੀਫ ਨਿਰਯਾਤਕ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸੀਵੀਸੀ, ਪੀਐਮਓ, ਰਾਅ, ਆਈਬੀ ਆਦਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ, ਮੁਹੇਲ ਚੌਕਸੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਆਦਿ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕੁੱਕੜਖੇਹ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਢਾਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਰੇ-ਬਾਜਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੇ ਕਾਠੂਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸੰਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਖੌਟਾ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਖੌਟੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
