ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਅਦਾਰੇ ਔਕਸਫੈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ 50% ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 64% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਦਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੀ 10% ਧਨਾਢ ਅਬਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 74% ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ਼ੋਂ ਆਸ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ 55-60 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17-18% ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 24-40% ਤੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਨੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਤਰਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਜਾਣੀ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ! ਇਸ ਲੋਟੂ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਕੁਤਰਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ਼ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜ-ਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਥੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਜਾਣੀ 17% ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਣੀ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 18% ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਔਸਤ 14% ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 15-35% ਟੈਕਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕੁ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਤੇਲ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ 90-100 ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 14% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਪਤ ਟੈਕਸ 25% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-2022 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱ.ਘ.ਪੈ 76.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 147.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 93% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ 6.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 25.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 303% ਦਾ ਰਿਕਾਰੜਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ! ਜਾਣੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 36-37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਬਦਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 35-45% ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 50% ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਲੋਕ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਾਣੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਸ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਸਭ ’ਤੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਭ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦਾ 35-45% ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸੜਕੀ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਆਦਿ ਸਭ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੇਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਨਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਭਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ਼!
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ – ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਧਨਾਢਾਂ ’ਤੇ 10-20% ਹੀ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜਾਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਾਟ-ਕਮੀ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਲੈਣ। ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜਾਮ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ ਇਸਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਢੋਅ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਿਕਾ ਖੋਜਕਰਤਾ ,ਧੂਰਕੋਟ (ਮੋਗਾ )ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਨ।)
