ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿੱਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ।
ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੋ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ । ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਖਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ।ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਸੰਬਧੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁੱਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ । ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਐਫ .ਸੀ. ਆਈ. ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਰਾਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਪਿ੍ਰਯਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਟ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਂਸ ਦਿਵਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਟੈਸਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਆਪ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਰੋਤ ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਲੀ ਯੋਯਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
