ਸੁਕਮਾ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 12-13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ. (ਕੋਲਕਾਤਾ), ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. (ਤੇਲੰਗਾਨਾ), ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ), ਏ.ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ. (ਪੰਜਾਬ), ਸੀ.ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.-ਦਿੱਲੀ। ਟੀਮ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨਾਰ ਦੇ ਕੰਨਿਆਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ]

ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ.) ਦੀ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਗਰਨਾਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪਾਲਨਾਰ ਕੰਨਿਆ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ 16 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ।

ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ (ਬੈਲਾਡਿਲਾ ਐਕਵਾਇਰ) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਨ 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰਨਾਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ।

ਨਗਰਨਾਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਕੰਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 1992 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2001 ਵਿਚ 1100 ਏਕੜ ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ। 2001 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਗਰਨਾਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2001 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 303 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। 2010 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ 1052 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਿਰ 838 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

2001 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐੱਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।

2001 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਕੇ 10-13 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 2017 ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 40 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਭਾਵ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2001 ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 2017 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ 2300 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 13 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਜੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ।

ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ-

1. 2300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

4. ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।

5. ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

6. ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਾਲਨਾਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਟੀਮ ‘ਕੰਨਿਆ ਹੋਸਟਲ’ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ-

1. ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।

2. ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਓਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

3. ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (1 ਅਗਸਤ) ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐੇੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਦ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਕਿਉ?

4. ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡਨ, ਐੱਸ.ਪੀ. , ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਿਰਭੈਅ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ।

5. ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਿ੍ਰਣਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 34 (ਜੁਰਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 452 (ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਘੁਸਪੈਠ) ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੌਸਕੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਟੀਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਕੀ ਹਨ। ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਐਸੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਦ 40 ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਦ ਹਿੰਦੂ, 14 ਅਗਸਤ 2017)।

ਸੁਕਮਾ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਟੀਮ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਸਗੋਂ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।