ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਣਾਲੀ ਉਪਰ ਪ੍ਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਡੂੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਣ ਦਾ, ਪੜਨ ਦਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਮਜਦੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਹਰ 6 ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖਦਾਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਛਲੀ ਪਕੜਨਾ, ਪਟਾਖੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖਿਡੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਲਈ। ਖਤਰਨਾਕ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਫਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹਰ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 5-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਨ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 6-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,07,53,985 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜੋਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1,36,40,870 ਹੋ ਗਏ। 1991 ਵਿੱਚ 1,12,85,349 ਤੇ 2001 ਵਿੱਚ 1,26,66,377 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ 1,26,26,505 ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ੍ਹ ਹੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਹਰ 10 ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ 2001 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ – 19,27,997, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13,63,339, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 12,62,570, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 11,17,500, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,65,259, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 8,57,087, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 8,22,615, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ 7,64,075 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 10.8 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਐਮ ਪੀ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਰਾਜਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਐਮ ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। 1991 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 56,438 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜੋਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1,07,774 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜੋ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪਟਾਖੇ ਬਣਾਉਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਠਿਆਂ, ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1979 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂਪਦਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 1987 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜਦੁਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੁ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਰਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੁ ਕਰਣ ਦੀ ਨਿਯਤ ਦੀ ਹੈ।
