ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ । ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 44 ’ਚੋਂ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ (18 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ, ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 13.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਕੋਲ (113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਭਾਈ ਧਨਜੀਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਕੋਲ (65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ) ਹੈ।
16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਾਗ਼ੀ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਚੋਂ 82 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ( ਸਾਲ 2004) ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਟਿਕਟ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿੱਤ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਵੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਫ਼ – ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਤੇ ਧਨਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ । ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 18 ’ਚੋਂ 15 ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ 5 ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ । ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣਨ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਵਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਵੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੇ-ਖਾਸੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜਨਟੈਂਸ਼ਨ) ਲਾਗੂ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 31, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 19 , ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਖਰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
