ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰੀ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅੀਧਕਾਰ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ,ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਵਰਿੰਦਰ ਦਿਵਾਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਐਮ.ਐੱਸ.ਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

20-25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਨ 2007-08 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੁੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਨਾ-ਮੁੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ( ਮੀਮੋ ਨੰ: 31984-91 ਮਿਤੀ 22-07-2014) ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਉਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ।

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 156 ਐੱਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ(ਇਸ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ)।ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੀਨ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ,ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਹ ਇਕ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ- ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀਆਂ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਿਚ-ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ੍ਹਨ-ਯੋਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ।ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀਨ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ,ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਮੁਢਲੀਆਂ ਉਪਚਾਰਕਤਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਦਿਆਂ ‘ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਐੱਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹੇ।ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ( ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ:954-958 ਮਿਤੀ 12-08-2015) ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 22-07-14 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਡਿਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੁੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ-ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਉਪਰ ਇਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੇਗਾ।

ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।ਸੋ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ(ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦਾ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜ੍ਹਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਪੁਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ,ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਨ-ਰੂਮ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜ੍ਹਕਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੜ੍ਹ ਸੀ,ਅਕੇ“ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੂ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਔਹ ਕਰੋ”।ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਭੱਦੀ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏ।

ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ12-08-15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਪਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ,ਵਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਨਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

1)    ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੂਹ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੁੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ।ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਫਿਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।ਫੀਸਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੋਝ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿਖ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਭਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਕੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ,ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ।

3) ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ,ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਹਨ।

4) ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ-2 ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਹੈ।ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਰੂਟ ਦੀ ਥਾਂ,ਸਿੱਧਾ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।*(1)

5) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ‘ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੋਸਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ’ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.socialjustice.nic.in ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

6) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ( ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ ਚੁਪ ਵੱਟ ਲਈ।ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਈ।

8) ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦੋ-2, ਤਿੰਨ-2 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ।26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 17 ਕਰੋੜ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗੌਰ ਹੈ।

9) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ,ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

10) ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।

1) ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੁਵਿਧਾ( ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੈਣਾ) ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

2) ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੁਅਤੱਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3) ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

4) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਖੁਦ ਭਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੈਣ।

5) ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ।

6) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਚੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਸਿਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ -ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ-ਅਦਾ ਕਰੇ।

7) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

8) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ।

9) ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਵੇ, ਇਹਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।

*Foot Note:(1):  The operative portion of the order dated 10-10-2014 of Honourable Pb & Haryana High Court  for civil writ petition no: 15455/2014 is as under:
“It is open to any of the institutes to avail to itself the benefit of transfer of  grants from the State Government and such of those institutes who wish to avail of such a benefit may continue to enjoy that benefit but they shall not be permitted to collect tuition fee from the students.This direction of what have given is only applicable to such of those institutes which do not want to avail the benefit of transfer of funds from the State Government in which case they shall be at liberty to collect the fee directly from the students”.