ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ(ਸੇਜ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬਰਾਮਦਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੇਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੇਜ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ 1.51 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 576 ਸੇਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 1.14 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉੱਪਰ 392 ਸੇਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ 152 ਸੇਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (52.81 ਫ਼ੀਸਦੀ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ) ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। 54 ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸੇਜ ਲਈ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੇਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਨ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੇਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੈਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਛੇ ਰਾਜਾਂ; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਜ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ (14ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ 392 ਸੇਜ ਵਿੱਚੋਂ 301 (77ਫ਼ੀਸਦੀ) ਉਹਨਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 78, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 65, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 53, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 40, ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ 35 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 30। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਜ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਣ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਤਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੇਜਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੇਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਚਾਲੂ 152 ਸੇਜਾਂ ਚੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 74 ਸੇਜ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਨ ਉਦਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2006-07 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2012-13 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟੈਕਸਾਂ ਜੇ ਕਰ ਸੈਂਟਰਲ ਉਦਪਾਦਨ ਟੈਕਸ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ ਟੈਕਸ, ਅਸਟਾਂਮ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਾਰਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿੱਤੀ ਨੇ ਜੂਨ 2007 ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2010 ਤੱਕ ਸੇਜਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੁੱਝ ਟਕਿਆਂ ਬਦਲੇੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੱਛ(ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਸੇਜ ’ਚ ਅਦਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 3150 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੌਤਮ ਅਦਾਨੀ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਟੀਵੀ 18 ਅਤੇ ਸੀਐਨਐਨ ਆਈਬੀਐਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਅਤੇ ਗਹਿਲੋਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ 2.93 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸੇਜਾਂ ਤਾਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (2000ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1,14,000 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 82,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 212 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਰਬ ਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪੇਸ਼ਕਸ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਕਲਾਂ
