ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਜਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 68ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਥਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਥੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਨੂੰਨਨ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਆਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ।ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰ ਤਰਫ਼ ਮਚੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਤ ਲੁਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹੌਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਉਥੇ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ।
ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਹਥ ਤੇ ਹਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਮੁਖਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ “ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ “ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਹੈ।ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਏਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਜਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ।ਜੇ ਕਰ ਕੱਲ ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਪਰੋਕਤ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੀਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥ ਕੰਡੇ ਕਿਓੰ ਨਾਂ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਥ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਗੋਲਬੰਦੀ ।ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ।ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈੰਕ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਜ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਸਲ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ,ਵਿਦਿਅਕ ,ਆਵਾਜਾਈ ,ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ,ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਧ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕੱਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੇਪੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਉਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਚੋ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ।
ਦੁਆਬੇ, ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛਪੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਰਕ ਕੁੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਛਪੜਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਪੂੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਰਕ ਦੇ ਇਹ ਕੁੰਡ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਉਂਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
“ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ”ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ,ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾੰ ਪਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹਰ ਜਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਇਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮੁਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤ ਮੁਖੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਤੇ ਜੀਲੌੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ,ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਓੰ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਜਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਸੀਵਰੇਜ ,ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ?ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ।ਜਿਥੇ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਐਂਬੂਲੈੰਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ।ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਕਿ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਹਨ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸਟਰੋ ਟਰਫ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਜਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰਖਦੀ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ।ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ?ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ।
