ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੇ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿਚ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਸ ਜਬਰ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਤੱਥ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਅਤੇ ‘ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਲਊ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੀ ਮਿਸਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ 24 ਜਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਘੋਰ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗੀ-ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਮੁਹੱਲੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਕੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਦਲਾਲਊ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲੀਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਓ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 100 ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ।
