ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਘਟਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਬੈਠੀ ਧੀ, ਬੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1757 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 249907 ਰੁਪਏ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 3,36,220 ਰੁਪਏ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਆਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਝੋਲਾ ਛਾਪ’ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਖੁੱਦ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਇਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਭਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ/ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਨ (ਏ.ਸੀ.) ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ/ਪਰਖ਼ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
