ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬੀਤਿਆਂ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਤੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ‘ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਖੂਬੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਕਸਵੱਟੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖੂਬ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ-ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਾਮੁਕ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਬਈਆ ਫ਼ਿਲਮ ਠੱਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਹਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੋਖਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਸਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਮੁਕ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਅਤੇ ਫੂਹੜ ਲਤੀਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਟੀ ਜੱਟ ਬੁਆਏ’ ਅਤੇ ‘ਫੁਕਰੇ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਬਿੰਬ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਇਹ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨਗਲ ਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜਨੂੰਨ’ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਸਿਰਜ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਗ਼ਹਿਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਲਚਕੀਲੇ ਲੱਕ ਉੱਪਰ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਛੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਉੱਪਰ ਇਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਮਾੜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਨੁੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਕਵੀ ਪਾਸ਼, ਚੋਟੀ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਵੀ ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਉੱਪਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕੱਚਘਰੜ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ।
