ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਪਰ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ ਐਮ ਸੀ . ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇਵੀ ਓਸਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਲਿਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੀੜੇ, ਦੰਦਾਂ , ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਚੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ..? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
