ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਦੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਮਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ?
ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਇਈ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲੇ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਉਬਾਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੱਥ ‘ਚ ‘ਗੁਕਟਾ ਸਾਹਿਬ’ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਫਤਰੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਡੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਵਿਆਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੁਣਾਵੀਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਖਾੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਜਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁਬਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੰਭਲਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ ‘ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ! ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਜਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੀਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯਾਦਗਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ‘ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਜਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗਲ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸੱਚੇ ਸਾਫ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁੱਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਖੰਭ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ 2019 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
