ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਇਕੱਠੇ ਝੂਲਾ-ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਚਕ ਇਕ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਢਾਚਾਂਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਹੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ : ਝੂਲੇ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਪਛੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਭੁਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਲਗਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨਨੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਗਈ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਪਛੱਮੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਬਹੁਤ ਉਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਉਸਰੇ ਥਰੀ ਜਾਰਜ਼ ਡੈਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੂਵਰ ਡੈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ : ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉਠੇ : ਚੀਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਕਸਬਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਚਮਕਦਾਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਨਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਪਛੱਮੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾਂ ਇਕ ਸਪੈਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ੍ਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਚਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਆਕੁੰਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁਝਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਗੋਸ, ਮੋਨਰਵੀਆ, ਅਬੂਜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਡਿੰਗੂ-ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਖਨਊ, ਪੂਨੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਫ਼ੂਜ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੱਜੋ ਦੌੜੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਵੇਚੋ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਖਾਓ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਵੋਂ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਢਾਂਚਾਂਗਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ-ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਰਕਹੀਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਸਵਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’। ਸੰਸ਼ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਰਿਜ਼ ਜਾਂ ਬੂਲੇਟ ਟਰੇਨ ਆਦਿ ਤੇ ਮਾਣ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ, ਡਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾ
ਤਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਸਦੀ ਹੋਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਬੰਗਲੋਰ, ਚੇਨੱਈ, ਜੈਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ-ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨਿਲਕਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ? ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੈ-ਮੁਬੰਈ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤ। ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਸਫ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਮਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖੁਆਬ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਾਲਤੂ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਹਨ ਇਹ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਬਰਲਿਨ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਘਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਚਕਾਚੋਂਧ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਵੀਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਣਜਾਣ, ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜੀ੍ਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹੂ-ਬਹੂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਆਦਿ ਉਪਰ ਪੱਛਮੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨੀ, ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨ ਖੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼, ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਤਾ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਦਿਨ ਫ਼ਿਰਨ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਿਹਮਤੀ, ਬੇਰੁੱਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤੀਸਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿ੍ਰਸਟੀਕੋਨ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਿੱਥਤੀਆਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ, ਪੂਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਆਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
