ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 44 ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਆੜੀ ਲੋਕ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਖੁਲਵਾਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਅਟੈਚੀਕੇਸ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਚੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਆੜੀ ਬੇਲੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ।
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਨੀਅਰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਲਜ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੱਗਭੱਗ ਉਨੇਂ ਕੁ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਇੱਕ ਸੈਕਸਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਇਕ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ 35000 ਪਰ ਸਮੈਸਟਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ 36 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕਲ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੇ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਹੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਮੂੰਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਘਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਨੇਸਨਾਂ ਲੈਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਂਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਨੀਆਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਯੋਗ ਬੇਈਮਾਨ ਭਿ੍ਰਸਟ ਨੇਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ । ਨਿੱਜਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਬੰਧਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਜੋ ਹਨ । ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।
