ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਏਕ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦਿ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’, ‘ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ‘ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘੁਟਾਲਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਕਸ ਵਧਿਆ ਹੈ ਆਦਿ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ 79.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੱੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 19.46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੱਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ। ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ’ਚ 95 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 30 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ 8.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਓਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ, ਹੈਲੀਕੈਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਸਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਵਸੂੰਦਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਪਰੈਲ 2015 ’ਚ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਇਹ ਟਰਿੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਦਿ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.5 ਅਤੇ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.5 ਦੀ ਬਜਾਏ 5.1 ਅਤੇ 4.7 ਦੀ ਬਜਾਏ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2014-15 ’ਚ ਇਹ 5.0 ਦੀ ਬਜਾਏ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਇਕਸਚੇਂਜ਼ ’ਚ ਦਰਜ 500 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 286 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2014-15 ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੇਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2015 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ 15.8 ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਮਨਾਫ਼ੇ 6.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ, ਘਸਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 3,558 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰਮਵਾਰ 3.6 ਅਤੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ’ਚ 2015 ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 4.5 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ 9.0 ਅਤੇ 2014 ’ਚ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2014 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਰਮਵਾਰ 9.4 ਅਤੇ 8.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਰਚੇ ’ਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਅਸਲ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲ਼ੀ ਯੂਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 299 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 18.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦੇ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 2015-16 ’ਚ 4.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੜ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ 1,17,175 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2014 ’ਚ 92,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 8.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ 36.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਤੀ ਵਰੇ੍ਹ ’ਚ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੜ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਖੜੋਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ’ਚ ਖੜੋਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮਈ 2015 ’ਚ 22.34 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 27.99 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 44.40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 53.63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2015 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ 32.75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਮਈ 2014 ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 39.23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ 65.80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ 2014 ਦੇ ਇਸੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ 74.95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਖ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਚੀਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਪਰਚਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।
