ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 66 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਠੋਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਹਾਵੇ।
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਇਹ ਧਨੀ ਵਰਗ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਮੈਰਿਜ-ਪੈਲੇਸ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸੁਹਜ-ਕਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਹਾਅ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਚਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਯੁਵਕ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸਭ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਗਰਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਆਪਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਇਕ ਸਜੀ-ਫ਼ਬੀ ਚੰਗੇ ਮੇਕਅੱਪ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ‘ਹੀਣ’ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਪੱਖ ਵਿੱਦਿਆ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
