ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਮ-ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਵਾਂਗ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ (ਐਥਨਿਕ) ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ (1901-1920) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (1914-18) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਰੌਬਰਟ ਬੌਰਡਨ (1911-17) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਉਹ ਟੀਸ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 400 ਲੋਕਾਂ (ਕੌਮਾਗਾਟਾਮਰੂ:376 ਯਾਤਰੀ) ਤੋਂ ਨੱਕ-ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ!
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ; 1978 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਅਰੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 1979-80 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 1984 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ। 1984 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੋਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਨ- ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੋਨੀ ਨੇ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੀਅਰੇ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਝੁਕੇ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੌਂ ਕ੍ਰੈਚੀਐਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 1% ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪੌਲ ਮਾਰਟਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਕਲੌਗ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਬੱਸ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ- ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਲਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।
2006 ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ (ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਅਰੇ ਟਰੂਡੋ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਐਮ.ਪੀ. ਜੇਸਨ ਟੀ. ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ‘ਪੜ੍ਹਾਈ’ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ, ਚਾਹ, ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ…’, ‘ਨਮਸਤੇ’, ‘ਬਿਸਮਿੱਲ੍ਹਾ-ਏ-ਰਹਿਮਾਨ-ਓ-ਰਹੀਮ’ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੇਖ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਕਲੌਗ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਨੌਨ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਸਖੀਏ ਨਾਲੋਂ ਸੂਮ ਭਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਤ ਦਏ ਜੁਆਬ’ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਤਾਰਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਰੇ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ-ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਭਾਵੇਂ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲ ਘਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ (ਵੋਟਾਂ) ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲੀ (ਐਥਨਿਕ) ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ (ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਓਂਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ (ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ) ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫਲਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ‘ਇੱਕਮਿਕ’ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
