ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਨਾਮ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਮੀਰੀ -ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ

ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰਐਨਆਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2009 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 73,146 ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ 29,094 ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ 10,530 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ (11,543)। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ 25 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 373 ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਦਾ ਚੇਨਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ (14 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 368)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ‘ਆਨੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤ੍ਰਿਰਕਾ’ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (12,63,259)। ਤੀਜਾ ਤੇਲਗੂ ਦਾ ‘ਦ ਨਾਇਡੂ’ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ 11,90,772) ਹੈ।

ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਹੈ (7 ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 20,64,662)। ਦੂਸਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 848 ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 31 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦੇ 225 ਕੇਂਦਰ ਤੇ 361 ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 294 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਐਫਐਮ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2013-14 ’ਚ ਕੁੱਲ 839 ਨਵੇਂ ਐਫ਼ਐਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਈਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ਼ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ਼ੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

25 ਫਰਵਰੀ 1964 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੰਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਆਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਤਮਾਮ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।’’

ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ’ਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਸਮੂਹ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਏ।

ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 67.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਸਮੂਹ ਤੇ ਸੰਸਕਰਨ (ਐਡੀਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ 46.10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ’ਚੋਂ 31.10 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗਿਣਤੀ 17 ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ, 115 ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸਤਾ ਹੈ। 1950-51 ਤੇ 60-61 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ (1950-51) ’ਚ ਜੋ 447 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 1956-57 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 437 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੀਸਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਆਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਨੇ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 77 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਹਨ।

50ਵਿਆਂ ’ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਟਣ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਧੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਲਫਜ਼ ਹੈ ‘ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ’, ਜੋ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਖ਼ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।