ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪਰਥਾਏ -ਸੁਕੀਰਤ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਅਦਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਮੇ ਏਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਲਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ।

ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 32% ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ( ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ, ਬੀ.ਐਸ. ਐਫ਼. ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਸ ਆਦਿ ) ਇਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਂਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਸਤਰ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲਖ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 58,772 ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਹਰ 40 ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇਕ ਸੈਨਿਕ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਏਨੀ ਸੰਘਣੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ‘ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ,ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ, ਸਥਾਪਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ’ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ” ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ( ਨਿਹੱਥੇ, ਨਿਹੱਕੇ, ਨਿਹਾਇਤ ਪੱਛੜੇ) ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ , ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘਟ ਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਸਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਨ ‘ਸਬਕ’ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਸਾਲ, ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਮਈ ਦੇ ਅਧ ਵਿਚ, ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਬਸਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਓਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਿਤ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।

ਬਸਤਰ ( ਸੂਬਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ , ਆਪਣੇ ਕਦੀਮੀ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2000 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਧਰਤੀ” ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਨਮੋਲ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 19% ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦਾ 11% ਅਤੇ ਬੌਕਸਾਈਟ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਏਥੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਏਨਾ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਐਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ, ਯਾਰੀ-ਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਢ-ਗੰਢ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭੋਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਨੰਗੇ-ਚਿਟੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਂ ਖਰੀਦਣ ( ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੋਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਡਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਸਤਰ ਦੀ ਲੁਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ: ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਮੰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਬੁਜਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਸਨਅਤੀ ਜਾਲ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਾਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਘੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਂ ਹੜਪ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬੁਜਾ ਸੀਮੰਟ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 180 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਬੁਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਰਅਸਲ ਸਵਿਸ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲਸਿਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਹੋਲਸਿਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ , ਆਪਣੇ ਮੁਖ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹਾਲ।

1980 ਵਿਆਂ ਤੀਕ ਬਸਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਂਦੂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧੇ-ਸਾਦੇ , ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਾਗਪੁਣੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੁਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਸਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਚੋਖਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਨਿਰੋਲ ਪੱਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ( ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਗਲੀਆਂ) ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਹੀ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਵਾਲ ਤੇਂਦੂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਢੇ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਪਦੇ । ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਉਠ ਖੜੋਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਸਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਸ ਹਊਏ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਹੰਟ’ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ, ਫੁਸਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੁਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 644 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ , 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਉਜੜ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਵਲ ਭਜ ਗਏ, ਬਹੁਤੇ ( ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲਖ ਲੋਕ) ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਘਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ।

ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਨ? ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉਠ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੂਝ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਤਰ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਜਾਣ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ , ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ , ਹਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਚੁਕ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜ ਸਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ/ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਜੋਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੋਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਬਲ-ਕੁਰਬਲ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਹੀਣ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਢੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ।