ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਰਾਜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਜਨਾਰਧਨ ਗੌੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਵਕੀਲ’ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹੀਆਂ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਓ।
ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹੀ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵੇਂ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ’ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਗਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਭਗਵੇਂ ਦੋਮੂੰਹੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਪਹਿਲੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ’ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਗਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।) ਕੁਝ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ‘ਖੱਬੀਆਂ’ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਤੀਰਾ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਲਾਨੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਅਨਿਰਬਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ’ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਕੁਝ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ‘ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ’ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਨ੍ਹੱਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਠੱਪੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਲਾਨੀ ਕਿਉਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜਾਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ’ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਲਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਲਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿਚ। ਜੇ ਤੱਥ ਐਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਵਾਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਛਮਣਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਭਗਤੀ ਹੈ?
ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਦੀਆਂ।
ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਲਾਨੀ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਆਦਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
