ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਅਪੀਲ
Posted on:- 22-05-2020
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ... -ਅਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ
Posted on:- 21-05-2020
ਸੁਧਾ..
ਸੁਧਾ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਬਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕੜੀ ਚ ਸਮਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਦੀਂਹਦੀ ਲਾਲੀ
ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ
ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ
ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਰੰਗਤ
ਲਾਲੀ ਦੀ ਭਾਅ ਤਾਂ ਬੱਸ
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਈ ਸੀ
ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ
ਰੰਗਤ ਉੱਡਣ ਦੀ ਵਜਾ
ਸੁਧਾ ਤੇਰਾ ਲਹੂ-ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਤੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਡੁੱਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ
ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਕਾਟ ਤੋਂ
ਬਚੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਭਲਾ..?
ਸੁਧਾ..
ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਲਹੂ-ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬੜਾ ਸੀ
ਤੇਰੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੂ..
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਰੋਂਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹੇ।ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।
Read More
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
Posted on:- 20-05-2020
ਬਰਨਾਲਾ : ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ੨੨ ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਡਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read More
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
Posted on:- 19-05-2020
ਜਗਰਾਉਂ/ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ੨੨ ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।¿; ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਸਗੌਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 38 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਧਾਰਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ‘ਚ ਕਦਮ ਧਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Read More
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Posted on:- 17-05-2020
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More
