ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ! -ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ

Posted on:- 29-05-2020

suhisaver

ਪ੍ਰੋ. ਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਰੂਰ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ;

'ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਜੇ ਖੋਟੀ ਨਹੀਂ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ!' (ਤੁਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ)


ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ (ਹਾਕਮਾਂ) ਦੀ ਨਿਯਤ ਸੱਚਮੁਚ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ/ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਸਭ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੋਲ ਸਾਇਕਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਇਕਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ/ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ/ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਪਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ/ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਮਾਤ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ; ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ/ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ/ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read More

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਇਲਾਜ –ਖ਼ੁਸ਼ਪਾਲ

Posted on:- 28-05-2020

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਛਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਨਜਰ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਪਲਕ ਝਮਕਿਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ (ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਏਸ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ 2 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਸਕੇ।

Read More

ਅਧਿਆਪਨ , ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ...- ਵਰਗਿਸ ਸਲਾਮਤ

Posted on:- 26-05-2020

suhisaver

ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਰਮਉੱਚ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ...

ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਉ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂਂ ਪਾਏ ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੁ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਓ ਦਿਖਾਏ ॥

ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ , ਮਹਾਤਮਾਂ , ਪੰਡਿਤ , ਚਿੰਤਕ , ਡਾਕਟਰ , ਨੇਤਾ , ਖਿਡਾਰੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।

Read More

ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

Posted on:- 25-05-2020

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲੀਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੌਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read More

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ 10 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

Posted on:- 25-05-2020

suhisaver

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਕਿਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 53 ਰੁਪਏ, ਮੱਕੀ ਦੀ 90/, ਨਰਮੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 200/ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ,  ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਕਿਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਲੰਮੀ ਮੰਗ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Read More