14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

Posted on:- 01-09-2020

suhisaver

ਸੰਗਰੂਰ : 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 'ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ  10 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।

 ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀ-ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Read More

ਟਿਕ-ਟਾਕ ਤੋਂ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜੂਤ-ਪਤਾਂਗ ਤੱਕ

Posted on:- 01-09-2020

suhisaver

-ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ

ਆਖ਼ਿਰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ  ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਾ 'ਕਾਰਾ' ਨਜ਼ਰੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ।

ਪਹਿਲਾਂ 2008 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਫਸਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ 'ਤੇ ਗਿਆਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Read More

ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚ?

Posted on:- 31-08-2020

-ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ
 (ਐਡੀਟਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 'ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ' (ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ।ਨਿਊ ਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫਤਰ ਹਨ।ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ 'ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ' (ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਅਚਾਨਕ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।


Read More

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ

Posted on:- 28-08-2020

ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਬਿਊਰੋ
       
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) 2003 ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ .25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਹਾਂ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

Read More

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
Posted on:- 26-08-2020

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Read More