ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਾਲ ਕੇ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ (40,00000) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪਾਸ ਬੀ. ਐਡ. ੳੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕਿ ਐਮ. ਏ., ਬੀ. ਐਡ., ਐਮ. ਐਡ., ਐਮ. ਫਿਲ., ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੂੰਸਾਰ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈੱਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਖੋਲੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਬੀ. ਐਡ. ਕੋਰਸ ਦੇ ਓਪਨ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ’ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ’ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਕੇ ਬੀ. ਐਡ. ਅਤੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ’ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ’ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ (250000) ਬੀ. ਐਡ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ (100000) ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 8500 ਬੀ. ਐਡ. ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 1442 ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਈ. ਏ. ਐਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ’ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ’ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ’ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਕਰੀਮ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
2011 ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪਾਸ ਬੀ.ਐੱਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ. ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3442 ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 5178 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ 3442 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2013 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 1707 ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ 5178 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2014 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2500 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ 4200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਨਾਮਾਤਰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ (6000) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, 5 ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ,ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੈੱਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈੱਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ , ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਸੰਘਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 08 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੱਪਦਿਆਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ (40,000 ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪਾਸ ਬੀ. ਐਡ. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ 2012,2013,2014 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਸੱਠ ਕਰੋੜ (60,00,00000) ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪਾਸ ਬੀ.ਐੱਡ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ 40 ਹਜਾਰ ਤੋ ਵਧਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2011 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪਾਸ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ,ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈੱਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੁਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਾਂ 2011 ਵਿਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ (10,000) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2000 ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹਨ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨੋ! ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਨੀ, ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ।
