ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ “ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਰ” ਜਿਹੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਛਤਰੀ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, 3 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ “ਇਕ ਦੇਸ਼਼, ਇਕ ਚੋਣ” ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ “ਕੈਚੀ” (catchy) ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੁਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੁਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੂਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਭਾਵ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਇਤਿਹਾਸ – ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1951-52 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ, 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਾ 255 ਜਾਂ 256 ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ‘ਸਾਈਕਲ’ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 1970 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। 1999 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਯੋਗ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2016 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਈ-ਗੋਵ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ-ਸਮੇਂ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ (4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜਾ ਐਤਵਾਰ) ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ – ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮੂਮਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 60 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 27 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਐਨਾ ਖ਼ਰਚਾ “ਵੱਡਾ” ਜਾਂ “ਵਿਸ਼ਾਲ” ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ – ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਦਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1979 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਚੋਣਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘੀਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਲਦਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ – ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਧਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਂ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਢੂ ਵਿਚ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਥਾਨਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੋਝ – ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ-ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ “ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ” ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ “ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ – ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋੋਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ, ਦਲ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ/ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੇ ਮੁੜ-ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ – ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕੇਦਰੀ, ਦੂਜੀ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100, 61 ਅਤੇ 53 ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਤਾਮਿਲਨਾਢੂ ਵਾਂਗ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨ, ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98885 69669
