ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਪ੍ਰਭਾਵ -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧੁਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੁੱਕ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ਕ, ਚੀਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਖਹਿਭੇੜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਉਭਰਦੀ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਖ਼ਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬੇਅਸੂਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਓਬਾਮਾ-ਮੋਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਪਰ-ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਬਸਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੱਗ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੋਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਓੜਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ‘‘ਸਾਂਝੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’’ ਦੋਹਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ-ਸਨਅਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੱਸਕੇ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰ ਅਸਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.’ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ‘‘ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਧੁਰਾ’’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਥਾਪਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਫਖ਼ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ‘‘ਪੂਰਬ ਉਪਰ ਧਿਆਨ’’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਮੋਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਭੁਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਜਪਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੌਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਵਿਉਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਕਾਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਓਬਾਮਾ-ਮੋਦੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੰਞ ਕੀਤਾ: ‘‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਲਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘‘ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗੀ’’ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘‘ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ’’ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘‘ਐਕਟ ਏਸ਼ੀਆ’’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ‘‘ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਹਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਧਿਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਘੇਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

‘‘ਅਮਰੀਕੀ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਚੌਖਟਾ 2015’’ ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘‘ਡਿਫੈਂਸ ਚੌਖਟਾ 2005’’ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ 2006 ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਜਕੜਨੁਮਾ ਰਸੂਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਚੀਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਹਯਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’’ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ-ਧਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ। 2006 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਵਾਦ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਧਿਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ (ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰ-ਧਿਰੀ ਸਾਂਝ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਹਕਮੂਤਾਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ੋ ਏਬ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਵਿਚ ਯੁੱਧਪਸੰਦ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰ-ਧਿਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਧੁਰਾ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਅਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਅਗੇਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੱਦ-46) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ (ਜਪਾਨ) ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਨਾਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੱਦ (17-ਬੀ) ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ੳੂਰਜਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ੳੂਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ‘‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾੳੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ੳੂਰਜਾ’’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ‘‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਲਾਲ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਆਲਮ ਉਪਰ ਧੌਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਓਬਾਮਾ ਦਾ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘‘ਇੰਡੀਆ ਪੈਕੇਜ’’ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਫ਼ੌਜੀ-ਸਨਅਤੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਓਬਾਮਾ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਦੁਵੱਲੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।