ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ -ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੱਧੂ

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਗ-ਵਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਪਾਹ-ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 265000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24000 ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਸਨ। 84453 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਥੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 107: 100000 ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 80: 100000 ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ‘ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਹਸਪਤਾਲ) ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੋ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਣਨੀ ਜਣੇਪਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਚਕਿਤਸਾ ਸੰਸਥਾ ਏਮਜ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਉੂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ, ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜੋ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ । ਯੂ.ਆਰ.ਐਮ .ਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੱਬਾਭਾਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ।ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਟ ਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੈਨਫਰੋਡ) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਜੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ (ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 55 ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਜੇ ਅਤੇ ਨਿਮੋਨੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 80ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ 17ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 52ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੰਨ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 381 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 205 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 176 ਜਨਤਕ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਆਊਟਪੁੱਟ 100 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਗਲੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਜੈਨੇਰਿਕ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਿਖਣ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।