ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ

(ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਡੱਕਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਕ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਐਨ ਐਸਕੇਪ’ ਵਿਚ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1994 ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਖਨਊ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਦੇਖਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਕੇ ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. (ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿੳੂਰੋ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,11,992 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2,78,508 ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 67.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3113 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕੈਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 83,518, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ 34708, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 31529, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27449 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 27400 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਗਭਗ 60ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 6,070 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਇਥੇ 15,840 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ਼ ਜਾਤਾਂ, ਸੂਚੀਦਰਜ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਅਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਖੋਜਕਾਰ ਨੁਸਰਤ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 118.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੈਦੀ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4,11,992 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1391 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹਿਜ਼ 3,47,859 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਕੈਦ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਸੀ. (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 436-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਟਕਾਊ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

ਨੁਸਰਤ ਖ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 436-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ 2013 ’ਚ 13 ਲੱਖ 95,994 ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ.ਬਾਲਾਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਸੇ ਇਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਜਾ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।’’

ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਲਾਸ਼ ਬਿਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਤਾਣੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹਨ। ‘‘ਇਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।’’

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਹਨ ਓਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਪਾਈਲਟ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ। 18 ਸਾਲਾ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਦਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਆਮਿਰ ਦੇ ਗਲ 19 ਮਾਮਲੇ ਪੈ ਗਏ। 1998 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 2012 ਤਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2012 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਵਾਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਦਮੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਉਸ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਣਮੋਲ ਵਰ੍ਹੇ ਕੌਣ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ।

ਆਮਿਰ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੈਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2013 ਤਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ 4.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, 1.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 1.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਈਸਾਈ ਕੈਦੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ‘ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ’ ਕੈਦ ਰਹਿਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, 2.8ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਈਸਾਈ ਕੈਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਏਬ ਇਸ ਵਕਤ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ।

ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਤਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਲਿਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਮ ਤਾਰਿਕ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।

23 ਨਵੰਬਰ 2007 ’ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਖਨਊ, ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 18 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਬਾਰਾਬਾਂਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਾਫਕਾ ਲੈਂਡ’ ਦੀ ਲੇਖਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੇਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਮੁਲਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 20-20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ 2012 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੱਤੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 1994 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 65ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਸੂਚੀਦਰਜ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਸੂਚੀਦਰਜ਼ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. 21.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਐੱਸ.ਟੀ. 11.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. 31.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਐਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਲਰਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੇਜ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਜੋ ਤਬਕਾ ਲੁੱਟਿਆ-ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।’’ ਫਰੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਕ ਥੁੜ੍ਹ ਵੀ ਇਕ ਵਜਾ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਦੱਸਕੇ ਫੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ:

ਇਮਰਾਨ ਕਿਰਮਾਨੀ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 34 ਸਾਲਾ ਇਰਮਾਨ ਕਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ 2006 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ‘ਏਅਰਕਰਾਫਟ’ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਕਤ ਉਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇਗਾ?’’ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 19 ਸਾਲ ਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਨ ਉਪਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 23 ਮਈ 1996 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ 30 ਸਾਲਾ ਫਾਰੂਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜੇ.ਈ. ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੈਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਜੈਪੁਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹੇ 19 ਸਾਲ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗਾ।’’

ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਹ : ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਹ 2010 ’ਚ 14 ਸਾਲ ਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ 1996 ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?’’

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ?