ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਤਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 2013 ’ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਚੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਆਫਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਜੂਨ 2013 ’ਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਖਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫਤਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਫਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵਹਾਅ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵਹਾਅ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ 39 ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ 24 ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਅਲਕਾਨੰਦਾ ਅਤੇ ਭਗੀਰਥੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਘਾਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਆਫਤ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਚ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਭੂਖਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ”। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰ੍ਰਸਾਵਤ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਓਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਅਨਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ‘ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2006’ 2008 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਅਨਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ’ਚ ‘ਜੰਗਲੀ ਗਧਾ ਰੱਖ’ ਵਿਚਕਾਰਦੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਲੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਅੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਸੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਅਨਤ ਮਾਲਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਾਏ ਲੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਤਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ 2,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥੇ ਨਾਜ਼ਕ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸਅਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ’ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ, ਝਰੜਸੂਗੂੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਪਟਾਚੇੜੂ-ਬੋਲਾਰਮ, ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਅਤੇ ਵਾਪੀੇ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸਅਨਤਾਂ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਜੜਵੇਕਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਅਨਤਾਂ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ 43 ਨਾਜ਼ਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਅਨਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੇੈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜਾਇਜੇ’ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਅਨਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ’ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ’ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੀਵਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਘਣਤਾ, ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਮਾਲੀਅਤ, ਜੰਗਲ਼ੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ, ਭੂ-ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜੀਕਲ ਕਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ‘ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜੰਗਲ ’ਚ ਦਰਖਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚਅੂਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਚੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
ਛੇਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊੁਨਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿ੍ਰਬਿਊੁਨਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੀਓ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਵਧਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਓਂਕਿ ਕੋਰਟ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊੁਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਡ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੰਗਲ (ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ) 1980 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਵਣ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਜੜਦੇਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11,29,294 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 69.79 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 21.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਵਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 33 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਓਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਅਨਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ‘ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2006’ 2008 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਅਨਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ’ਚ ‘ਜੰਗਲੀ ਗਧਾ ਰੱਖ’ ਵਿਚਕਾਰਦੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਲੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਅੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਸੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਅਨਤ ਮਾਲਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਾਏ ਲੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਤਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ 2,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥੇ ਨਾਜ਼ਕ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸਅਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ’ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ, ਝਰੜਸੂਗੂੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਪਟਾਚੇੜੂ-ਬੋਲਾਰਮ, ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਅਤੇ ਵਾਪੀੇ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸਅਨਤਾਂ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਜੜਵੇਕਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਅਨਤਾਂ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ 43 ਨਾਜ਼ਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਅਨਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੇੈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜਾਇਜੇ’ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਅਨਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ’ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ’ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੀਵਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਘਣਤਾ, ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਮਾਲੀਅਤ, ਜੰਗਲ਼ੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ, ਭੂ-ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜੀਕਲ ਕਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ‘ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜੰਗਲ ’ਚ ਦਰਖਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚਅੂਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਚੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
ਛੇਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊੁਨਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿ੍ਰਬਿਊੁਨਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੀਓ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਵਧਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਓਂਕਿ ਕੋਰਟ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊੁਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਡ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੰਗਲ (ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ) 1980 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਵਣ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਜੜਦੇਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11,29,294 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 69.79 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 21.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਵਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 33 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
