ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚ ਕੈਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦਬਾਅ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੈ, 14.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 68.25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਫ਼ਰ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮਾਂ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਣਨ, ਉਤਪਾਦਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੂਚਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ-125.6, 181.6, 183.2, 173.8। ਜੋ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਕਰਮਵਾਰ 121.5 , 178.2, 181.6, ਅਤੇ 170.5 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ 159.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2009 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਫ਼ਰ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰਦਮਈ ਸਥਿਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਹੀਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਥੋੜੀ੍ਹ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖੂਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੋਕੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਿਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ’। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਿਰਨਤ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਦਸ਼ਮੀ ਮੌਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਫ਼ੈਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਵ- ਜਿਹਾਦ, ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੁਵਕਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2014)। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਮੇਰਠ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦੀਆਂ 100-150 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਵਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫ਼ਿਰ ਉਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ : ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
