ਵਿਦਿਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਥੀਸਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਛੂਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ । ਇਥੇ ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3-4 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਸੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮਦਰਸਾ – ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਹੈ – ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।
ਮਾਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ । ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ਼, ਭਾਂਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । 1980 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਏਰੀਆ ਇਨਟੈਂਨਸਿਵ ਮਦਰੱਸਾ ਮਾਡਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰਤ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਟੜਤਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਦਰੱਸਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਗਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜਾਪਣ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ । ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਲਮਾ, ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਰਸਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 2009 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਬਿਲ 2009 ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ । ਇਹ ਬਿਲ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਠਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ; ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਚ-ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ।
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਝਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਜਦ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਓਬੰਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਦਰੱਸਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਕੂਲਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ; ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ; ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸੋਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਾ ਬਨਾਮ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ; ਦੀਨੀ (ਧਾਰਮਿਕ) ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰਈਆ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਮਦਰਸਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਰ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਨ, ਜੋ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਦਰਸਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਦਰੱਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਲਗਾਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰ, ਵਿਦਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਦਰੱਸੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
