ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਕ ਮਰਹੂਮ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ‘ਅੰਧ–ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲ ਸੰਸਥਾ’ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਭੋਲਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ‘ਅੰਧ ਸ਼ਰਦਾ ਨਿਰਮੂਲ ਸੰਸਥਾ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਧ–ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਡਾਇਨ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਬਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ।’’
ਦਾਬੋਲਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਕਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ’ ਨਿਰਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਮਿਲਨ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਬਿਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਾਭੋਲਕਰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ਼ੀ ਹੈ।’’
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਘੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਅ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ।
