ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ – ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੌਮੀ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ(ਐਨਈਈਟੀ) ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਲਤਮਸ਼ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਿਧੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਨੂੜ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ।ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ੳਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਮਸੀਆਈ(ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 352 ਬੀਡੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੈਂਟਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਸੀਆਈਐਮ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਦ ਉਡਾਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਗੈਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਰੱਬ ਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।ਜਦ ਕਿੱਧਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਦੀ ਹੈ।ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਾਲਜ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੜ ਕੇ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਦੇ।ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 200 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਰਗੀ ਲਾਹਨਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 800 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ।ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 50-50 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਨਤਕ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜੋ ਮਾਤਰ 80 ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 3 ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ 6 ਹਨ।ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 381 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 205 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 176 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 50078 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 27000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਾਜ ਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ।ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਹੈ।ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਾਦ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਐਮਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।