ਆਮ ਅਮੀਰ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਣ ਸਮਰੱਥਾ 28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ,ਕਾਨੂੰਨ ,ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸਨ ਮਨਾਵੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਾ ਫਿਰੇ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ । ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਹਿਕੇ ਪਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਖੋਹਣ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹਨ । ਜਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ,ਅਦਾਲਤਾਂ , ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਸੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ । ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਭੰਨਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਰੂਪਨ ਬਜਾਜ ਦਿਉਲ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਕੇਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਜਦ ਕੋਈ ਪਰੀਵਾਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿ੍ਕਟਰ ਐਮ ਪੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੇਲ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2005 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਉਲਟ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 20% ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ । 2014 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ । ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਂਗ ਤਰਿਹਦੇਂ ਹਨ । ਸੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਸਦਾ ਖੁਦਾਈ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇੁਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਕਾਸ਼ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
