ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ-2019 ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੋਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਮਕੀਨੁਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ”ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ” ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਇਲਹਾਕ ਸੰਧੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ”ਪਾਬੰਦ” ਨਹੀਂ।

ਧਾਰਾ 370 ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਨਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੋਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਹੇਠ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਜਵਾੜਾ ਰਿਆਸਤ ਜੂਨਾਗੜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 35ਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। 1963 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਜਵਾੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 35ਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਜੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਹਜਾ ਮਖੌਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਜੀ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਧੀਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 370 ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 1957 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 367 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰਸੰਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਲਾਜ ਜੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਪੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਲਾਕੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਲਿਆ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਇਲਾਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ”ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਸਭਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਇਕ ਇੰਤਹਾ ਜਾਬਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68000 ਹੋਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਠੱਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂ ਖ਼ੂਨਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ.
ਸੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਦਿੱਤੀ), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਫੁਲੇਂਦਰ ਕੌਂਸਮ (ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਮਨੀਪੁਰ) ਅਤੇ ਤਪਸ ਚਕਰਾਬਰਤੀ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ., ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)
ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ (ਏ ਐੱਫ ਡੀ ਆਰ, ਪੰਜਾਬ)
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)
ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)
ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ)
ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ)
ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ)
ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਓ ਐੱਚ ਆਰ, ਮਨੀਪੁਰ)
ਮਾਨਬ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ (ਐੱਮ ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਅਸਾਮ)
ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਚ ਆਰ)
ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਸੀ ਐੱਚ ਆਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ)
ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ, ਕਰਨਾਟਕ)
ਝਾਰਖੰਡ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਜੇ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ, ਝਾਰਖੰਡ)
ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਡੀ ਆਰ, ਦਿੱਲੀ)
ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਹਰਿਆਣਾ
ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਮ)
ਜਨਹਸਤਕਸ਼ੇਪ (ਦਿੱਲੀ)