ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਠਕਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ!
ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ 9 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਨਕਾਉਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ‘ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ’ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ! ਉਸ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ! ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ। ਪਰ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਢੰਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਯੂ. ਪੀ. ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ 1992,93 ਤੱਕ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ! ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਖ਼ੈਰ!
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੱਧਮ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਗਿਆ ਫੇਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਆਮ ਲੋਕ ਅਜੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਪਰ! ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਇਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ 1999 ਤੋਂ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਪਰ! ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਵੱਡੇ ਆਗੂ’ ਬਚਾ ਲਏ। ਪਰ! ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ’ ਨਿਆਇਕ ਢਾਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਢਾਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਮੱਧਮ ਹੈ। ਪਰ! ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਣ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਫ਼ਾ :
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ; ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ, ਤਾਕਤ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਉਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ-ਲਤੀਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੱਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ-ਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ!
ਹਾਕਮ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵੱਜੋਂ ਮੋਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ (ਹਾਕਮ) ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੱਕ ‘ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਫੁੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ! ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
