ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਤਿ੍ਰਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ’ਚ ਫੁੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀ ਪਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਸਫੋਟ ਬਣ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੀ ਪੱੁਜਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ 15 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਭਰਭੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 37 ਦੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ +44 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 87 ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਿਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਟੇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ।। ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 34 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੋ ਬਚ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਰਿਜਨ ਅੰਦਰ ਹੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਥੇ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ੳੱੁਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ 55.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 47652 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ (“1) ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੈਲਫ਼ ਰੂਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਅਫਸਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲਟਕਵੀਂ ਅਸੈਬਲੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਸਰ ਸਕਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਸੂਲੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੌਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਰਕਾਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਇੱਕ-ਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਝਾਰਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱੁਟ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਇਜਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ 9 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮਧੂ ਕੌਡਾ ਵਰਗੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿ ਚੱੁਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਧੂ ਕੌਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱੁਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਵੋਟ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਆਲ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (1”) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 42 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 37 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ- ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਬੂ ਸੁਰੇਨ- ਦੇ ‘‘ਖਾਨਦਾਨੀ’’ ਰਾਜ ਵਿਰੱੁਧ ਧੂਆਂ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸਾਈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ‘ਉਪਰਲੀਆਂ’ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ 29 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੜਾਈ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 81 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 37 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾਂ ਖਿੰਡ ਭੱਖਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਇਟਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਅਸੈਬਲੀ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮਾਉਵਾਦੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ 66.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਦਰੁਸਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਰਮ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਭਰਭੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 37 ਦੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ +44 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 87 ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਿਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਟੇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ।। ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 34 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੋ ਬਚ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਰਿਜਨ ਅੰਦਰ ਹੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਥੇ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ੳੱੁਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ 55.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 47652 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ (“1) ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੈਲਫ਼ ਰੂਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਅਫਸਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲਟਕਵੀਂ ਅਸੈਬਲੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਸਰ ਸਕਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਸੂਲੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੌਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਰਕਾਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਇੱਕ-ਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਝਾਰਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱੁਟ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਇਜਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ 9 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮਧੂ ਕੌਡਾ ਵਰਗੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿ ਚੱੁਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਧੂ ਕੌਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱੁਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਵੋਟ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਆਲ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (1”) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 42 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 37 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ- ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਬੂ ਸੁਰੇਨ- ਦੇ ‘‘ਖਾਨਦਾਨੀ’’ ਰਾਜ ਵਿਰੱੁਧ ਧੂਆਂ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸਾਈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ‘ਉਪਰਲੀਆਂ’ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ 29 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੜਾਈ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 81 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 37 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾਂ ਖਿੰਡ ਭੱਖਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਇਟਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਅਸੈਬਲੀ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮਾਉਵਾਦੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ 66.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਦਰੁਸਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਰਮ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
