ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ? -ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘IPCC’ (Intergovernmental Panel on Climate Change)  ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਤਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1988 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ World Meteorological Organization (WMO) and United Nations Environment Programme (UNEP) ਵਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 191 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। IPCC ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਲ਼ੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਨਟੋਨੀਉ ਗੁਟਰੇਸ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇ ਬੌਰਗਿਟ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ 21ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ।ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Industrial Revolution) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਉਥੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਨੈਚਰਲ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ), ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਨ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ, ਵੱਧ ਬਰਫ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸੋਕੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਰਫ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਲਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਤਹਿਤ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPCC ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ (ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਡੀਜਲ, ਕੋਲਾ, ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ) ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ (ਮਿਜਾਈਲਾਂ, ਬੰਬ ਆਦਿ), ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2040 ਤੱਕ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਕੁਝ 2025 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਦੇਸ਼ (ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ) ਹਨ, ਜੋ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 17-18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੌਲ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਲਕੜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ ਬਣਨ ਜਾਂ ਬਰਫ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਰਫ ਬਣਨ ਜਾਂ ਭਾਫ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਵਾਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸੋਕੇ, ਅੱਗਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਤਾਮਪਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿੱਘਲਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਾਪੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।ਲੇਖਕ ਹਰਲਡ ਵੈਲਜ਼ੇਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਰਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਪਟ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੀਵਨ ਸੋਲੋਮੌਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Water: The Epic S truggle for Wealth, Power and Civilization ਅਨੁਸਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ (Vegetation), ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ।ਇਹ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ (ਬਨਸਪਤੀ), ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ: ਡੂਬੇਂਗੇ ਹਮ ਤੋ ਡੂਬੇਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਹਮ ਹੀ ਬਚੇਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਥੀ ਹਮਾਰੇ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਿਟ (ਧਰਤੀ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ (Alternate Energy Sources) ਖੋਜਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੱਤਖ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡਾ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਅਨਰਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਜੌਬਾਂ ਕਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੰਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੇ (ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ), ਲਾਲ (ਲਿਬਰਲ) ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ (ਐਨ ਡੀ ਪੀ) ਹੋਣ, ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਅਨਰਜੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ, ਸੋਕੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅੱਗਾਂ ਆਦਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੌਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀਏ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰੀ (Consumerism) ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫੂਡ ਦੀ ਵੇਸਟਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਆਦਿ ਵਰਤੀਏ, ਹੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਪਲੈਨ ਕਰੀਏ, ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਫੈਡਰਲ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਅਨਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਈਏ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ।