50ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜਿਨਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 2003 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਪਰ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਲਦੀ, ਜ਼ੀਰਾ, ਧਣੀਆ, ਗੁਆਰਾ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਟਲ ਅਗਾਊਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਤਕੜਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦਾ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 125 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਗੇ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਕੌਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਝਾਕਦੀ ਰਹੇ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ।
