ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਇੰਨੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ? ਕੀ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ? ਕੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ‘ਚਾਲ-ਚਲਣ ਮਾੜਾ’ ਸੀ (ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ)? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿੰਗੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਈਬੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਂਭੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਲ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ।
ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਸਿਰਜ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰਤਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਦਨਾਮੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀ ਭਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ? ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ? ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ? ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਨਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਂਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
