ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਲਾਕਾ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵੇਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਜੜ ’ਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਜੈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਭਰ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ, ਇਸ ’ਚ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਪਰ ਬੇਹਤਰ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਢਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਦਿਖਾਵੇ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਫਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਮਿੱਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿੱਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
‘ਯੋਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਏਲੋਪੈਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ’ਚ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਸੰਕੇਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੱਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਨ ਦੀ, ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
