ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁੱਰਖਿਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਆਖਿਰ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੀਂ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਣ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ । ਉਫਾ ਸੰਮੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਆਈ .ਐਸ ਆਈ .ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ । ਪਾਕਿਸਾਤਨੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੱਕਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੁੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਪੀ ਪੈਤੜਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਿੱਥੀ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਐਲਾਣ ਤਾਂ ਦੋਹੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਿਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 21 ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੂਟ ਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।
ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕੁੰਸ਼ ਲਗਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਣਾ ਘੱਟਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਈ ਐਸ, ਆਈ . ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰੇ ।ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਜਾਏ ਹੇਰਾਂ ਫੇਰੀ ਸੇ ਜਾਏ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਨਵਾਜ਼ ਸਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਹੀ ਫੌਜ਼ ਤੇ ਆਈ. ਐਸ . ਆਈ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਬਾਵ ਤਾਂ ਸੰਘ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਜਨ ਧਨ ਯੋਯਨਾ ,ਸੱਵਛ ਭਾਰਤ ਯੋਯਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਯਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਪਿ੍ਰਯਤਾ ਦੇ ਗਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਦਾ ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੱਕਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲਚਕੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਖਤ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ । ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਕਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਰਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਤਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 40 ਕੁ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜੇ ਸਰਤਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੱਲ ਤੱਵਜ਼ੋ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ।
ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੋਹੇਂ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਵਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ । ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਵੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਤਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ‘ ਬਣਾਈ ਦੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵਿਚਕਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇ -ਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਤਣਾ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਵੀ ਪੱਧਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੋਹੇਂ ਮੁਲਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
