ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤਪਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ `ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਲਗਪਗ ਹਰ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਸੁਲਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ।ਭਾਵ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ‘ਲੋਕ’-ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨ `ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਸਤਾਨ `ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਨਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ `ਚ ਹੋਈਆ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀਂ, ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਲਿਟ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ `ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਪ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲਗਦੀ ਵਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ `ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਗਆੜੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਬੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੂਜੀਗੰਡ ਤੇ ਬੁਡਗਮ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਮੌਤ `ਤੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮੇਨਸਟੀ ਇੰਨਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇਲ `ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ।ਦਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਉੱਜੜੇ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਪਤੀ ਖਾਕ ਹੋਈ। ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪਰੋਟ ਕਈ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਪਛਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲੜਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 1991 `ਚ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ 23-100 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੂ-ਕਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (FCRA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨ. ਜੀ. ਓ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੋਚਸਤਾਨ `ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਧਰਨ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ `ਚ ਪਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਪਾਊ, ਸੌੜੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੀਡਿਓ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਗੈਰਮਾਨਵੀ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ, ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੌੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ `ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕ “ਕਲਮ” ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਬਦੂੰਕ’ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਟਕਰਾਵ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ `ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੰਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਰੌਲਟ ਐਕਟ’ ਵਰਗੇ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ’ (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ `ਚ 1528 ਝੂਠੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ `ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਫੌਜ ਤੇ ਅਵਾਮ `ਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੱਧਣ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ `ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੌਕ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੱਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਵ ਫੌਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੌਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।ਕੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ, ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤੁੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ‘ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਿਤ ਖੇਤਰ’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ `ਚ ਫੌਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜ ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ, ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਏਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਸਹਿਮਤ, ਅਸਤੁੰਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਏਨੀ ਨਿਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਕ `ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਇਲਯਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਤ `ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ `ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਟਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਲੀਸਤੀਨ ਵਿਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਸਥਾ ‘ਹਮਾਸ’ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ’ ਰਾਹੀਂ ਸੱਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2003-2008 ਅਤੇ 2010-2016 ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ-ਦੁਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।2006 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 1438 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 98 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1289 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 146 ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲ ਨਤੀਜਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਫੌਜ ਤੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਫੌਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ’ ਨਾਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਫੌਜ ਬਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕ’ ਵਰਗੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ’ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇੰਨਟਰਲੋਕਿਉਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ `ਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦੀ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਰੋਕ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਇੰਨਟਰਲੋਕਿਉਟਰਸ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ‘ਜੰਨਤ’ ਕਿਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ “ਰੂਹ” ਦਾਗਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਏਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਰਹੇ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸ਼ੱਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
