ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਨੂਠੇ ਸਨ। ਇਸਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅਚਾਨਕ ਭੁਆਂਟਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸਿਆਲੇ ਵਰਗੀ ਭਾਅ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੋਖੀ ਗਰਮਾਈ ਪਈ ਸੀ । ਹਰ ਪਾਸੇ ‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ’ , ਯਾਨੀ ਯੋਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਯੋਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਲ ਮਨਵਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 52/48 ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ” ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਯੋਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ‘ਐੇਗਜ਼ਿਟ’ ( ਨਿਕਾਸੀ) ਦੇ ਹਾਮੀ ਜਿਤ ਗਏ। ਯੋਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ 21 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ , ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਹਥਲਾ ਲੇਖ ‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ’ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫੌਰੀ ਜਾਂ ਦੂਰਵਰਤੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੰਦਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਰਾਏ- ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਉਤੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ( ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਹੈ) ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤਿਕਥਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੋਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਹਿਟਲਰ’ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ , ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਦਰਅਸਲ ਰੂਸ ਦੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲਬਗਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੋਰਪ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬ੍ਹੇ ਹੇਠ ਜਮਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਤਿਨ ਜਾਂ ਬਗ਼ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਘੜੀਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੋਰਪ ਦਾ ਲਾਭ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਹਊਏ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ) ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੋਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇਮ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਪੂਰਬ ਯੋਰਪੀ ਦੇਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਰੀਆ, ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਯੋਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਹੁੰਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਫ਼ਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿਝ ਰਿਹਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾ ਵਾਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਸੇ ‘ਪਰਵਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਝੂਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਤਾਏ ਬਿਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਲ੍ਹ ਤਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜੰਮ-ਪਲ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ’ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵਂਦ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ, ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਂ ਰੂਮਾਨੀਆ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲ। ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਾਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਰੂਮਾਨੀਆ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਗਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫਲ ਅਤੇ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ-ਸਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਫਾਂਊਡਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਏਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਔਖੇ, ਜਾਂ ਘਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪੁਜਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇਰੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕੋਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਦਾ ਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨੌਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਤਕ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ-ਕਾਮੇ ਲਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੰਗਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ (ਜਾਂ ਘਚੋਲਾ) ਆਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ-ਨਿਵਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਕਟਾਉਣ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮੰਗਦੇ ਕੰਮ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ਉਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਇਸਲਈ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਮਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ ਔਖੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਸਤ (ਦੁੱਧ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ-ਕੱਪੜੇ ਤਕ) ਉਤੇ ਐਨ ਓਨਾ ਹੀ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੂ ਹਰ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਤਾ ਨਕ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁਆਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਥਾਂ-ਨੁੱਕਰ ਭਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਯੋਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ‘ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ’ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਊਂਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਰਥੱਲੀ ਵੀ ਮਚ ਗਈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨ੍ਹਸਨ ਵਰਗੇ, ਜੋ ਕਲ੍ਹ ਤਕ ‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ’ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਕਣੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਲਭਦੇ ਦਿਸੇ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ’ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ’ ਬਾਰੇ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ( ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ) ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਤ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਖਿਆ ਉਸਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪੇਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹਨ। ਭੁਲਾਵਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ-ਜਾਲ ਬੁਣ ਸਕਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਕਵਾਗਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੌਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਉਸਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਦੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਖੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਠਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
