16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2000 ਦੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ( ਫ਼ਾਇਰ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ‘ਵਾਟਰ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ., ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਲੋ-ਪੱਪੋ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਹਾਇਤ ਨਰਮ, ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰੀ ਗਰਮ ਰੁਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰ (ਅਤੇ 2005 ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋਈ) ਪਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਪਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਅਜੋਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ‘ਕਲ’ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ'( ਮਤਲਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਫੇਰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਡਰ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਛਪਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸੀਅ ਕੇ ਰਖੋ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਉਭਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਟੋਂਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤਿਖਾ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੌਸਲੇ ਏਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਕਾਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨ. ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਤਵਾ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਥਾਪੀ ਗਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਡੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੇਨਾ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ. ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਧੀ ਕਵਰੇਜ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਨਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਆਪ ਓਥੇ ਸਦਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਏ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਿਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੀਏ ਦਿਨ, ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਣ ਵੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਹੋਣੀ ?
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਸੇਨਾ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸੀ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ: ‘ਸਿਧੇ ਹੋ ਜਾਓ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਧੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ’। ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ. ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਾਬਰਮ ਨਾਲ ਬਰਖਾ ਦਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਐਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗਜ-ਵਜ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ ਮੁਲਕਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁਲਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੁਸਫੁਸਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਂਵੇਂ ਆਪ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪਰਬੰਧ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਨੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ -ਰੋਕੂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣਾ ਹੈ। ਤਲਵਾ-ਚਟ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਤੇ ਝੋਲੀ-ਚੁਕ ਟੀ ਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਹਾਇਤ ਮਾਯੂਸੀ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹ-ਉਪਜਾਊ ਦੌਰ ਵਿਚ ਐਨ. ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਜੇਰਾ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ( ਦ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ : “ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਸਿਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਉਤੇ ਉਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਵੇ”।
ਏਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ’ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਣ ਹੀ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।
