ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਉਸ ਵਕਤ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੇਤਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ , ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਖਾਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਪਖਾਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਖਾਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 95000 ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 90875, ਫਿਰੋਜਪੁਰ 85100,ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 85000, ਤਰਨਤਾਰਨ 57,100, ਬਰਨਾਲਾ 24000, ਬਠਿੰਡਾ 22208, ਫਰੀਦਕੋਟ 12000, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 12586, ਜਲੰਧਰ 31436, ਕਪੂਰਥਲਾ 36150, ਲੁਧਿਆਣਾ 26200, ਮਾਨਸਾ 21100, ਮੋਗਾ 7070, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 46400, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 33030, ਪਟਿਆਲਾ 27,485, ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) 24517 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 57103 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 18890 ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਕੇ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਦਿਵਸ ’ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਵਿਜੇ ਬੰਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 5 –5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਘਰ ਹਨ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 -10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਪਖਾਨਾ ਘਰ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਖਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਵਾਕੇ ਉਕਤ ਧੱਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 15000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਸੋ ਕਰੌੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਕਾਨ ਮ;ਲਿਕ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਦ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
