ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦ , ਕਦੇ ਫਿਰਕਾਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ , ਇਲਾਕਾਵਾਦ , ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭਿਟਣਵਾਦ ਦੇ ਟੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ , ਜੋ ਭੁਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ,ਸੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਸਨੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ, ਜਿਸ ਬੈਚ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੈਲਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਥ-ਵਿੱਥ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ, ਨਸਲ ਦਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ, ਮੁਹਲੇ ਦਾ, ਗਲੀ ਦਾ , ਸਲਮ ਦਾ , ਕੁੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਲ ਆਦਿ ਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਂਉਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਬੋਰੀਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਪੜੀਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜੂ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ‘ਚੋਂ ਜਾਣਗੇ ਹੀ।ਹੁਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇੱਕਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ 27 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਕਮਰਿਆਂਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਆਲ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗ਼ ਅਨਪੜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 287 ਮੀਲੀਅਨ ਬਾਲਗ਼ ਅਨਪੜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਨਪੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 29 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 69 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਅਨਪੜ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿੱਘਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਜਿਵੇਂ…ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਈਮਰੀ ਸਿੱਖਣ-ਸਿੱਖਾਉਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਊਣਤਾਂਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਚ ਕੰਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੂੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਬੱਜ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਏ. ਸੀ. ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣ।
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 99 ਫੀਸਦ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅੱਖ ਝੱਮਕਦਿਆਂ ਹੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੁਣ ਭੀੜ ‘ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਅੱਧਿਆਪਕ , ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ-ਚੜ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਬੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਪਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ , ਆਉਣ ਵਾਲੇ,ਜਾਣਵਾਲੇ, ਸੁਧਾਈ, ਬੀਜਾਈ ਕਟਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟੱਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿੳਂਕੀ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਘਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁੱਕਸਾਨ ਹੋਣਾ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੁੱਟਬਾਲ , ਹੈਂਡਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨੁਕਰ, ਗੌਲਫ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾੱਨ ਟੈਨਿਸ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ , ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ।ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਾਨ, ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਜੋ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ-ਰਾਤ ਹੀ ਇਸਦੇ ਫੰਡਾ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ‘ਚ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 69 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 121 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਓਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁੱਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। 32 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਭੀੜ ‘ਚ ਬਦਲ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਛੱਤ-ਵਿਹੁਣੇ ਹਨ , ਜੋ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 28 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਹੜੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ 52.78 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਖ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲਪਨ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਸਤਾ ਖਾਬ ਹੀ ਰਿਹ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਬੰਦੂਵਾ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਕਵੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ 3156 ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 10157 ਹਨ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਰੋਕਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਗੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਾਂਖਿੱਚੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ੳੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਤੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲਗ਼ ਅਨਪੜਤਾ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲੱ ਹੋ ਜਾਉ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹਤੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲੇਬਸ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਬਾਲਗ਼ ਅਨਪੜਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ। ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਜਾਦੀ ਘਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਜੀ ਨੇ 105 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਮਾਰਚ 1910 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ੳਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 69-70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ 85ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 135 ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਅਤ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।
